*लखनऊ।* मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने “जीरो पावर्टी (Zero Poverty)” की अवधारणा को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिकतम जरूरतमंद लाभार्थियों को राज्य और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने विशेष रूप से “आयुष्मान वय वंदना योजना” के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता से जोड़े जाने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के घर-घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और निर्देश दिए कि इस कार्य में पंचायत सहायकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे कोई पात्र नागरिक योजना से वंचित न रहे।
बैठक में संचालित समस्त योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि तकनीकी दक्षता के माध्यम से योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता, गति और गुणवत्ता लाई जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत योजना के तहत “ग्रीन चैनल” में अधिक से अधिक अस्पतालों को सम्मिलित करने पर भी बल दिया गया, जिससे मरीजों को त्वरित और बाधारहित उपचार की सुविधा मिल सके।
मुख्य सचिव ने अंत में सभी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि SACHIS के माध्यम से संचालित समस्त स्वास्थ्य योजनाएं प्रदेश के प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुँचे और कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे।
बैठक में आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित), एवं प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा, SACHIS की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्चना वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी डाॅ0 पूजा यादव सहित एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारीगण आदा उपस्थित रहे।
